ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ, ਘਟਾਉਣਾ ਪਿਆ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਇੰਨਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮ. ਪੀ.ਸੀ.) ਬੈਠਕ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਕਮੋਡਿਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਬਖੂਬੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਨੁਮਾਨ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 7.2 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 16.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.2 ਫੀਸਦੀ, ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ 4.1 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਵਧਾਉਣਾ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅੰਕੜਾ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾ ਈ ਦਾ ਜੋ ਅਨੁਮਾਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ’ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਇਸ ਦੇ 6.3 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। 2022-23 ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਔਸਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ 5.7 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 3 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ

ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੂਨ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ 7.007 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਬੰਦ ਤੋਂ ਇਸ ’ਚ 9 ਆਧਾਰ ਅੰਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਬਦ ’ਤੇ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ ਦੀ ਦਰ 6.91 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬਾਂਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਰੂਸ-ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਗਵਰਨਰ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਾਮਦ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਏ. ਟੀ. ਐੱਮ. ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਡ ਨਿਕਲਣਗੇ ਪੈਸੇ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੇ ਕਾਰਡ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਏ. ਟੀ. ਐੱਮ. ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਡ (ਕਾਰਡਲੈੱਸ) ਦੇ ਨਕਦ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਏ. ਟੀ. ਐੱਮ. ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਡ-ਰਹਿਤ ਨਕਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਦੇ ਏ. ਟੀ. ਐੱਮ. ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਏ. ਟੀ. ਐੱਮ. ਨੈੱਟਵਰਕ ’ਚ ਕਾਰਡ-ਰਹਿਤ ਨਕਦ ਨਿਕਾਸੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ’ਚ ਸੌਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਨਕਦ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮਿੰਗ, ਕਰਡ ਕਲੋਨਿੰਗ ਵਰਗੀ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਰੁਖ ਸਖਤ

ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਦੂਜੇ ਮਾਸਿਕ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ‘ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਖਤ’ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਰੁਖ ’ਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉਚਿੱਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਐੱਚ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਭਿਕ ਬਰੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਇਕ ਸਖਤ ਨੀਤੀ ਹੈ।

ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਦਨ ਸਬਨਵੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ’ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ’ਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ. ਈ. ਓ.) ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤਨੁ ਕੁਮਾਰ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਚੰਗੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੀਤੀ ’ਚ ਐਲਾਨੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ’ਚ ਕੁੱਝ ਛੇਤੀ-ਛੇਤੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰਸੇਨਜਿਤ ਬਾਸੁ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਰਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਮੁੜ ਵਧ ਸਕੇ ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਨਰਮ ਰੁਖ ਬਦਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਧਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ।