DGCA ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ Indigo, ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦੈ 10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਉਡਾਣਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਡੀ. ਜੀ. ਸੀ. ਏ.) ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ’ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :      ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗੇ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਅ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

66 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ

ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀ. ਜੀ. ਸੀ. ਏ. ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਦੀ 66 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਮੀਰ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨ੍ਹਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਵਹਾਰ ਤੱਕ ਹਰ ਪਰਤ-ਦਰ-ਪਰਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੰਡੀਗੋ ਦਾ ਕ੍ਰਾਇਸਿਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਰਿਹਾ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :      ਮਾਰਚ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ! ਜਾਣੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫੈਲੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ

ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ

ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਡੀਗੋ ਕੋਲ ਲੱਗਭਗ 65 ਕੈਪਟਨ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ, ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਰੋਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਘਾਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     1499 ਰੁਪਏ 'ਚ ਭਰ ਸਕੋਗੇ ਉਡਾਣ ਤੇ ਬੱਚੇ 1 ਰੁਪਏ 'ਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਸਫ਼ਰ, ਮਿਲੇਗੀ ਖ਼ਾਸ ਆਫ਼ਰ!

ਜਾਂਚ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀ. ਜੀ. ਸੀ. ਏ. ਦੇ ਯਾਤਰੀ ਚਾਰਟਰ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਭੋਜਨ, ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਰੀਫੰਡ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡੀ. ਜੀ. ਸੀ. ਏ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਬਣਾਈ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਉਡਾਣ ਸੰਚਾਲਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਏਅਰਵਰਦੀਨੈੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ. ਜੀ. ਸੀ. ਏ. ਨੂੰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     1.5 ਕਰੋੜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ-ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     Banking Sector 'ਚ ਵਧੀ ਹਲਚਲ, ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ!

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt