ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਨਿਰਯਾਤ ''ਚ 7 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ- ਭਾਰਤ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਰਯਾਤ 'ਚ ਲਗਭਗ 4 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (UK) ਨੇ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ 53 ਫੀਸਦੀ ਲਿਆ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇਹ ਹਨ:
PM MITRA ਪਾਰਕ ਯੋਜਨਾ: ਆਧੁਨਿਕ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ।
PLI ਸਕੀਮ: MMF ਫੈਬਰਿਕ, MMF ਲਿਬਾਸ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿਸ਼ਨ: ਖੋਜ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ।
SAMARTH ਯੋਜਨਾ: ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ: ਇਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਖੀ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਪਾਹ, ਰੇਸ਼ਮ, ਉੱਨ ਅਤੇ ਜੂਟ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਰੇਸ਼ੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੈ।

ਕਪਾਹ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ MSP ਦਾ ਐਲਾਨ

ਕਪਾਹ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 20 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਤੋਂ ELS ਕਪਾਹ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।