ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਸਲਾ ਦੀ ਮੰਗ ਇਨਕਾਰੀ, ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਯੂ. ਐੱਸ. ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਟੈਸਲਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਟੋ ਫਰਮ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਸਲਾ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦਿੱਗਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਟੈਸਲਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਯੂਨਿਟਸ (ਸੀ. ਬੀ. ਯੂ.) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇੰਜਣ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਲਾਗਤ, ਬੀਮਾ ਤੇ ਮਾਲ ਢੁਆਈ (ਸੀ. ਆਈ. ਐੱਫ.) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 60 ਤੋਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਟੈਸਲਾ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਰਚਾਰਜ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਈ-ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਟੈਸਲਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਟੈਸਲਾ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।