ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ

04/03/2021 10:35:59 AM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਤਨਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਛਮ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਚ ਅਨੁਕੂਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਇਕ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਆਈ. ਓ. ਸੀ.) ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮ. (ਐੱਚ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ.) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Spicejet ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਹੋਣ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ

ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ 85 ਫੀਸਦੀ ਲੋੜ ਦਰਾਮਦ ਤੋਂ ਕਰਦੈ ਪੁਰੀ

ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ 85 ਫੀਸਦੀ ਲੋੜ ਦਰਾਮਦ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟ ਮੁੜ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਟਰੋਲ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ (ਓਪੇਕ) ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਪਲਾਈਕਰਤਾ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਲਮਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਐਪ 'ਚ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼, ਹੋਣਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ

ਓਪੇਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਖਪਤਕਾਰ ਕਿਉਂ ਅਦਾ ਕਰਨ

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟਡ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਓਪੇਕ ਵਲੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਕੋਲ ਸਪਲਾਈ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਬਦਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਪੇਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਖਪਤਕਾਰ ਕਿਉਂ ਅਦਾ ਕਰਨ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੇਕਆਫ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਂਵੇ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ’ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਤਰਾ ’ਚੋਂ ਜੋ ਤੇਲ ਉਠਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 6 ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਔਸਤ ਅਧਿਕਾਰਕ ਦਰ ’ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਸੋਨੇ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ, ਅਗਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਹੋ ਸਕਦੈ ‘ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫਾ’

ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ (ਓਪੇਕ) ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਪਲਾਈਕਰਤਾ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਖਰੀਦ ਮਿਆਦੀ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਚ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟਡ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਪਲਾਈਕਰਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਝੁਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : SBI ਦੀ ਪਾਲਸੀ 'ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰੋ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ , ਮਿਲੇਗਾ 2.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਵਰ

ਓਪੇਕ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ

ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੇਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ’ਚ 3 ਵਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਤੇਲ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ (ਓਪੇਕ) ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਈ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਦੌਰਾਨ 20 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਤੱਕ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਰਿਵਾਈਵਲ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗ ਘਟਣ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਓਪੇਕ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਹੁਣ ਸਮੂਹ ਨੇ ਮਈ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 20 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਮਈ ’ਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ, ਜੂਨ ’ਚ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਚਾਰ ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ 10 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬੋਤਲਬੰਦ ਪਾਣੀ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਆਸਾਨ, ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।


Harinder Kaur

Content Editor

Related News