ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (WTO) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।