ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ 'ਚ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੌਗਾਤ, ਇੰਨੀ ਇਨਕਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਬਜਟ 2020 'ਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ 'ਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਬਣੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ 'ਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 6 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 5 ਫੀਸਦੀ ਸਲੈਬ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਉਹ 10 ਫੀਸਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ 'ਚ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਇਨਕਮ 'ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ਹੈ। 5 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਇਨਕਮ 'ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ, ਜਦੋਂ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਇਨਕਮ 'ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਰਾਹਤ 'ਤੇ ਮਹਾਮੰਥਨ
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ 'ਚ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ 'ਚ ਛੋਟ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਇਕਨਮ ਟੈਕਸ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਚੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਮਿਲੇ।

ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਸੁਸਤ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 'ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ' ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਤਕ 'ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ' 'ਚ 6.1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 7.26 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 7.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਸੀ।