ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ''ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ''ਚ ਵੱਡਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ : ਸੀਤਾਰਮਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਡੂੰਘੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀ-ਪੋਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਨਵੇਂ ਨੋਟ, ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਕਰੰਸੀ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ 5.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ 2021-22 ਵਿੱਚ 9.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਸਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ 3.7 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ (2030 ਤੱਕ) ਵਿਚ ਸੱਤ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :   Richest Person: Elon Musk ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣੇ ਬਰਨਾਰਡ ਅਰਨੌਲਟ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਵ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਨ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਖਰਚੇ ਲਈ ਸਦਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਭਾਵ 2019 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅ ਬਜਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :   ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪੂਰਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8