ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ''ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ''ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵਾਧਾ- IMF

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ — ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ.) ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਏਕੀਕਰਣ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਭਿਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।

ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਦੌਰਾਨ IMF ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ(ਏਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਪੈਸੇਫਿਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ) ਚਾਂਗਯੋਂਗ ਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ' ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵਿੱਤੀ ਜਗ੍ਹਾਂ(Fiscal space) ਸੀਮਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ।'

ਕਾਰਪੋਰੇਟ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕਟੌਤੀ

ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰੋਥ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ 22 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸੈਸ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਦਰ 25.17 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਰ 30 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।

ਨਾਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਹੱਲ

IMF ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ 'ਚ ਸੁਸਤੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਅਕਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵਾਧਾ ਦਰ 6.1 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। 2020 'ਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 000 ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,'ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ'। ਏਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਪੈਸੇਫਿਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਨੇ-ਮੈਰੀ ਗੁਲਡੇ-ਵਾਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਾਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਇਨਾਂਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।