ਗਲੋਬਲ ਮੰਦੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ IMF ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਅਨਸ) – ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਟਕਰਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਇਕ ਹਾਂਪੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜਦ ਕਿ 2023-24 ’ਚ ਇਹ 6.1 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਰਟੀਕਲ ਆਈ. ਵੀ. ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021-22 ’ਚ ਅਸਲ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਵਿਚ 8.7 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਮਰਥਿਤ ਹੈ। ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ, ਸਖਤ ਗਲੋਬਲ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ, ਯੂਕ੍ਰੇਨ ’ਚ ਜੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਰੂਸ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੇ ਉੱਨਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਅਹਿਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੌਲੀ ਰਫਤਾਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਖਤ ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਉਪਾਅ ਨਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕਿਆਂ ਦਾ ਉਚਿੱਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ (ਮਾਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ) ਨੂੰ ਸਖਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ’ਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਏਕੀਕਰਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ।