IMF ਘਟਾ ਸਕਦੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ(ਏਜੰਸੀਆਂ)-ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਰੰਸੀ ਫੰਡ (ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ.) ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ’ਚ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ’ਚ ਕਮੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਗੀਤਾ ਗੋਪੀਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਗੀਤਾ ਗੋਪੀਨਾਥ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਖਪਤਕਾਰ ਮੰਗ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ ਆਈ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਾਧੇ ’ਚ ਆਈ ਸੁਸਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਾਧਾ ਦਰ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਖਤਮ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 4.5 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ 2019-20 ਲਈ ਵਾਧੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਅਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਗੋਪੀਨਾਥ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ

ਗੋਪੀਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5000 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 3.4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਉਪਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।