''ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ, ਟਾਟਾ, ਬਿਰਲਾ, ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਓ''

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.) – ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਵਿਰਲ ਆਚਾਰਿਆ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ 5 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ, ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ, ਆਦਿੱਤਯ ਬਿਰਲਾ, ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿੱਗ-5 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਟੇਲ, ਰਿਸੋਰਸੇਜ਼ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਾਮੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਣ ਰਹੀ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ ਵਿਰਲ ਆਚਾਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਕਾਰਣ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਯੂਨੀਵਰਿਸੀਟ ਸਟਰਨ ਸਕੂਲ ’ਚ ਇਕਨੌਮਿਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਚਾਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਗ 5 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, PAN-Adhaar ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਵਧੀ

ਆਚਾਰਿਆ ਨੇ ਇਕ ਪੇਪਰ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਕਿੰਗਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਲਾਭ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਆਚਾਰਿਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਲਾਭ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਗ-5 ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੈਟਲ, ਕੋਕ, ਰਿਫਾਈਂਡ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਿਟੇਲ ਟ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਤੋਂ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ’ਚ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਐੱਮ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਦੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਉਤਰਨ ਨਾਲ ਬਿਊਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ ਦੀ ਚਾਂਦੀ

ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ’ਚ ਮੁੜ 25 ਆਧਾਰ ਅੰਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਆਚਾਰਿਆ ਨੇ ਜੂਨ 2019 ’ਚ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਰੇਟ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਚਾਰਿਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਕਰੋਇਕਨੌਮਿਕ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ। ਆਚਾਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Google ਨੂੰ ਝਟਕਾ, 30 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ 1337 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।