ਬਜਟ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ''ਤੇ ਕੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ
Thursday, Jul 25, 2024 - 04:14 PM (IST)
![](https://static.jagbani.com/multimedia/2024_7image_16_14_250641200mutualfunds.jpg)
ਮੁੰਬਈ - ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024 'ਚ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ (LTCG) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋ ...
1. LTCG ਅਤੇ STCG ਕੀ ਹਨ?
STCG (ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ): ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
LTCG (ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ): ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
2. ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਕੀ ਹਨ?
LTCG 10% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12.5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
STCG 15% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ 'ਤੇ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
3. ਕਿਸ ਫੰਡ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1
ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ, ਜਿਸ ਵਿਚ 65% ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੁਇਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, STCG ਲਈ ਟੈਕਸ 20% ਅਤੇ LTCG ਲਈ ਇਹ 12.5% ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੇਣੀ 2
ਇਹ ਉਹ ਫੰਡ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 65% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੇਣੀ 3
ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਫੰਡ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੰਡ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਫੰਡ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਧ ਹੁਣ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ
1 : ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ (STCG)
ਬਜਟ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
₹5 ਲੱਖ ਨੂੰ STCG, ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ 15% = 75,000 ਰੁਪਏ
ਬਜਟ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ
5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੂੰ STCG, ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ 20% = 1,00,000 ਰੁਪਏ
ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ₹25,000
2: ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ (LTCG) ਟੈਕਸ
ਬਜਟ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੂੰ LTCG ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,
ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ = 5 ਲੱਖ - 1 ਲੱਖ (ਛੋਟ) = 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ = ₹4 ਲੱਖ ਦਾ 10% = ₹40,000
ਬਜਟ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ
₹5 ਲੱਖ ਨੂੰ LTCG ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ = 5 ਲੱਖ - 1.25 ਲੱਖ (ਛੋਟ) = 3.75 ਲੱਖ
ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ = 3.75 ਲੱਖ ਦਾ 12.5% = 46,875
ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: 6,875
ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਮਾਹਿਰ ਵਿਜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਕਾਸੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।