ਬਜਟ ਉਮੀਦਾਂ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਹੌਜਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਹਨ ਮੰਗਾਂ

ਜਲੰਧਰ, (ਨਰੇਸ਼)— ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੋਥ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। 'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਬਜਟ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਸੁਣੋ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ' ਵਿਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇਗਾ।ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਐਂਡ ਹੌਜਰੀ ਦੀਆਂ ਬਜਟ ਉਮੀਦਾਂ ਬਾਰੇ :
 

ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਬਣੇ ਨਿਫਟ ਵਰਗਾ ਸੈਂਟਰ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੌਜਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਗ਼ਜ਼ੀਬੀਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕੇਂਦਰ) ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ।ਬਜਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਫ਼ੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਨਿਫਟ) ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸੰਸਥਾਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੌਜਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਿਭਾਅ ਸਕਣ। –ਕੋਮਲ ਜੈਨ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਿਊਕ
 

ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇ ਆਸਾਨ
ਲੁਧਿਆਣ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਭੰਡਾਰ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਝਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਟੱਫ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਘਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਜਟ 'ਚ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚ ਛੋਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਕਨੀਕ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
–ਚਰਣਜੀਵੀ ਸਿੰਘ, ਜਨ. ਸਕੱਤਰ, ਨਿਟਵੀਅਰ ਐਂਡ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕਲੱਬ, ਲੁਧਿਆਣਾ
 

ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈੱਸ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਜਟ 'ਚ ਇਹ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਓਨੀ ਹੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ ਬਣਾਏ, ਸਗੋਂ ਟੈਕਸ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ 'ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੌਜਰੀ 'ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਗੇ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਹੈ, ਕੁੱਝ 'ਤੇ 12 ਅਤੇ ਕੁੱਝ 18 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। – ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ਰਮਨ ਜੀ ਯਾਰਨਸ, ਲੁਧਿਆਣਾ
 

ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਬਜਟ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ 'ਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਹੌਜਰੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਆਇਆ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਜਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਛੋਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ 'ਚ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਪੈਕੇਜ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਜਟ 'ਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੀਫੰਡ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਦੀ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਜਟ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। –ਸੰਦੀਪ ਜੈਨ, ਐਗ਼ਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਮੋਂਟੀ ਕਾਰਲੋ, ਲੁਧਿਆਣਾ।