ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ: ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤਿਆਰ, ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਬਲੈਕਲਿਸਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਠੱਗਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਜਿਹੇ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ ਸਖ਼ਤ

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ UPI ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਡੇਟਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਠੱਗਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇਗੀ ਆਸਾਨ 

ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਡਾਟਾ

ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਦਰਅਸਲ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (I4C) ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਬਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਲਾਭ

ਇਸ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਜਾਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ, ਪੈਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸਬੰਧਤ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ) ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਣਗੇ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।