ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰ, GST ਦੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਲੈਬ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਨੂੰ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਪੈਨਲ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਮਾਮਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਇਕ ਚਾਰ ਪੱਧਰੀ ਬਣਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ, 12 ਫ਼ੀਸਦੀ, 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਲੈਬ ’ਚ ਛੂਟ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲਗਜ਼ਰੀ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਹਾਈ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਗਜ਼ਰੀ ਤੇ ਸਿਨ ਗੁਡਸ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 8 ਫੀਸਦੀ ਸਲੈਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈੱਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਉਪਯੋਗ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰੋਲਆਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਤੂਫਾਨੀ ਚਾਲ, ਮਈ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ

1.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਧੇਗਾ ਰੇਵੇਨਿਊ

ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਨੂੰ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1.50 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 50,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪੈਕੇਜ਼ਡ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰੀ ਬਣਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ, 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਛੂਟ

ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਲੈਬ ’ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਕੇਜ ਵਾਲੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦਾ ਅਸਰ : Puma, PayPal ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਰੂਸ 'ਚ ਕੰਮਕਾਜ ਕੀਤਾ ਬੰਦ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।