GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ''ਚ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਅਗਸਤ 2021 ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜੂਨ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸੈੱਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਿਆਦ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬੈਠਕ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੁਖੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਜੂਨ 2021 ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।