ਜਨਵਰੀ ''ਚ 1.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦਾ ਹੈ GST ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਜਨਵਰੀ 'ਚ 1.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਂ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਨ ਮਿਆਦ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸਿਰਫ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਮੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਟਰੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗ, ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2019-20 'ਚ ਸ਼ੁੱਧ ਟੈਕਸ ਰਾਜਸਵ 'ਚ 25.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ।
ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) 4.5 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ, ਜੋ ਮਾਰਚ 2013 ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.2019-20 'ਚ 5 ਪੀਸਦੀ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ 2008-2009 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 1.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਜਸਵ ਰਿਸਾਵ ਨੂੰ ਪਲੱਗ ਕਰਨ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਵਿਭਾਗ ਜੋ ਪਨੈਲਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਲੀਲ ਕਿਥੇ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸੂਬੇ 'ਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਪਨੈਲਟੀ ਲਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਚ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।