ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ, 15 ਮਿੰਟ ਵਧਣ 'ਤੇ  ਮਿਲੇਗਾ ਓਵਰਟਾਈਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ (ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ) ਨੂੰ 31 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਛੇਤੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। 

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁਲਾਜਮ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਲਈ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੰਬੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਲਈ 180 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਰਤਾਨ ਸਮੇਂ 'ਚ 240 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਲੰਬੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਜਿਆ : ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ CTC ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ । ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ CTC ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ 20 ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਇਕੁਇਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੰਡ ਯੋਜਨਾ ਸਪਸ਼ੱਟ ਕਰੇ ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

ਕੁਝ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼,ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ

ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ (ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ) ਨੂੰ 31 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।