ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਸੂਲੇਗਾ ਟੈਕਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ 'ਚ ਫੇਸਬੁਕ, ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਵਰਗੇ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 'ਚ ਉਚਿਤ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ (ਓ. ਈ. ਸੀ .ਡੀ.) ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ।ਅਮਰੀਕਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੱਦ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ।ਡਬਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ (ਦੋਹਰੇ ਟੈਕਸ) ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝੌਤੇ ਕਾਰਨ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਗੂਗਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਰੀਬ 20 ਸਾਲ ਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ 1989 'ਚ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਉਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝੌਤੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟੈਕਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੋਹਰੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ 82 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮਲਟੀਲਟੇਰਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ (ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਆਈ.) 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਮਲਟੀਲਟੇਰਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਓ. ਈ. ਸੀ. ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਇਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।