ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ) - ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਪੀ.ਐੱਫ.) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 2022 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਈ.ਪੀ.ਐੱਫ.ਓ. ’ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਖਨਊ ਵਿਖੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 2022 ਤੱਕ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੀ.ਐੱਫ. ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆ ਲਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਈ.ਪੀ.ਐੱਫ.ਓ. ’ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਸੋਨੇ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ‘ਸਫਲ’, ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਜੀ. ਜੇ. ਸੀ. : ਸਰਕਾਰ’

16 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ

ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸ਼ਹਿਰ ਪਰਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 16 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ 2020 ’ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਜਟ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਭਾਵ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਜੋ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਆਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ. ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਜੋ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੁਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, SEBI ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਵਿਲਮਰ ਦੇ IPO 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।