LIC ਦੇ IPO ’ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ’ਚ ਸਰਕਾਰ, ਸੇਬੀ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.) – ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖੀਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ’ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਦੇ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ 3 ਹਫਤਿਆਂ ’ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ.) ਦਾ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਮਾਰਚ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜਾ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਸੇਬੀ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ’ਚ 75 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸੇਬੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟੇਕਓਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮੇਕਓਵਰ, ਪਰ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹੈ ਵਿਰੋਧ

12 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ

ਸਰਕਾਰ ਐੱਲ. ਆਈ.ਸੀ. ਦਾ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਉਤਾਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 12 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਰੀਬ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਬਦਲੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਬੈਂਕਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸੇਬੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਵਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਸੌਦੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਕੀਤੀ 797.3 ਟਨ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਪਤ, 2020 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 78.6 ਫੀਸਦੀ ਉਛਾਲ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ

ਸਰਕਾਰ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਐਲਾਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਟੀਚੇ ਦਾ ਵੀ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜਾ ਇਸ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਟੀਚਾ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ 32,835 ਕਰੋੜ ਜੁਟਾਏ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ’ਚੋਂ 9,330 ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਕੇ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Sebi ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ, ‘ਤੁਰੰਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ’ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇਗਾ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਸੰਮਨ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।