ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਕੋਰੜ ਦਾ ਤੋਹਫਾ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ''ਚ ਵਧਣਗੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਪੀ. ਐੱਨ. ਬੀ.) ਸਮੇਤ 12 ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ 48,239 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਤਕਾਲ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਵਾਈ (ਪੀ. ਸੀ. ਏ.) 'ਚ ਹਨ। ਪੀ. ਸੀ. ਏ. 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 8 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੀ ਪੀ. ਸੀ. ਏ. ਲਿਸਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮਾਰਚ ਤਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ ਪੀ. ਸੀ. ਏ. ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੀ. ਸੀ. ਏ. ਦੀ ਕਗਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਬੈਂਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ 'ਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੋਟੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।
 

ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 9,086 ਕਰੋੜ-
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 9,086 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 6,896 ਕਰੋੜ, ਪੀ. ਐੱਨ. ਬੀ. ਨੂੰ 5,908 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੜੌਦਾ ਬੈਂਕ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ ਦੇਨਾ ਤੇ ਵਿਜਯਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਬੜੌਦਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੀ. ਸੀ. ਏ. 'ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਿਹਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਰਕਮ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਮਾਰਚ ਤਕ ਪੀ. ਸੀ. ਏ. ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨੈੱਟ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਪੀ. ਐੱਸ. ਏ. 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਪੱਧਰ 7.7 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਹੈ, ਜੋ 6 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਲਿਮਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂੰਜੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਪੀ. ਸੀ. ਏ. ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। 31 ਦਸੰਬਰ 2018 ਤਕ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. 10.32 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਸਮਾਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਵਸੂਲੀ 'ਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।