ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਟੈਕਸ ''ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਛੋਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਰੈਂਕਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਸਲਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ।''
ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਪੀ.) ਰੈਂਕਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਨ ਉਹ ਹਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਸਟਾਰਟਅਪ ਨੀਤੀ, ਸਟਾਰਟਅਪ ਸੇਲ, ਪੋਰਟਲ, ਮੇਂਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਉਤਪ੍ਰੇਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ । ਓਡਿਸ਼ਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ । ਡੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਪੀ. ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੌਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।