ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ 'ਅਧੂਰਾ ਬਜਟ', ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਵ 2024 ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 'ਬਜਟ' ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ 'ਅੱਧਾ' ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਆਮ ਬਜਟ’ ਕਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ’ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ! Indigo ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਟਿਕਟ

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ' ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੋਣ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਧਾ-ਅਧੂਰਾ ਬਜਟ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

‘ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ’ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਬਜਟ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੱਕ ਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    Sovereign Gold Bond ਦੀ ਵਧੀ ਮੰਗ, ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰੀਮਿਅਮ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ

ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਵੋਟ ਆਨ ਅਕਾਊਂਟ’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਸਾਲ 2023 'ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ, 152 ਲੋਕ ਬਣੇ ਅਰਬਪਤੀ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ

ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ, ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ’ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 'ਨਿਆਮ ਯੋਜਨਾ' ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ' ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ' ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :   ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੀਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸਥਿਤੀ   

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8