ਸਰਕਾਰ ਬੀ2ਸੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਈ-ਬਿੱਲ ਕਰੇਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ‘ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਟੂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ’ (ਬੀ2ਸੀ) ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਜਾਂ ਈ-ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ‘ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਟੂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ’ (ਬੀ2ਬੀ) ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਈ-ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :      ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਅਡਾਨੀ ਪਾਸ ਤੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਹੋਇਆ ਫ਼ੇਲ੍ਹ, ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ 4500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼

ਸਰਕਾਰ ਬੀ2ਸੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਈ-ਬਿੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਜ਼ ਐਂਡ ਕਸਟਮਸ (ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਸੀ.) ਦੇ ਮੈਂਬਰ-ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਪ੍ਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੀ2ਸੀ (ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਟੂ ਕੰਜਿਊਮਰ) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਈ-ਬਿੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :       ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ Branded ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ, 35 ਹਜ਼ਾਰ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂਚ 'ਚ ਫ਼ੇਲ੍ਹ

ਐਸੋਚੈਮ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈ-ਬਿੱ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀ. ਬੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੀ2ਬੀ (ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਟੂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ) ਈ-ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਇਸ ਲਿਮਟ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਇਸ ਲਿਮਟ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 1 ਅਗਸਤ 2023 ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :      ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਣਗੇ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ, ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8