EPFO ਦੇ SC-ST ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਤਿਆਰੀ
09/25/2019 4:48:45 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ(EPFO) 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਵਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਇਸ 'ਚ ਸਿਰਫ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਖਾਸ ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ SC-ST ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ SC-ST ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ SC-ST ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਚਾਰ ਕਾਲਮ ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ, SC-ST ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਆਦਿ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀ.ਐਫ. ਖਾਤੇ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ SC-ST ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ EPFO 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਰਵੇਖਣ 'ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। EPFO ਦੇ ਐਸ.ਸੀ.-ਐਸ.ਟੀ. ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤੌਹਫਾ ਮਿਲੇਗਾ।
