ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 58% ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਾਮ ਦੀ ਖ਼ੇਤੀ ਲਈ ਰਕਬੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪਛਾਣ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸੁਧਾਰੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ-ਪਾਮ ਆਇਲ ਮਿਸ਼ਨ (NMEO-OP) ਦੇ ਤਹਿਤ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਨੂੰ ਪਾਮ ਆਇਲ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ICAR-ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਆਇਲ ਪਾਮ ਰਿਸਰਚ (ICAR-IIOPR) ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪੰਜ ਰਾਜ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣੀ ਗਈ 28 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਭਾਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 500 ਦੇ ਨੋਟ 'ਤੇ ਹਰੀ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ, ਅਸਲੀ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਪਛਾਣ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ICAR ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਾਮ ਆਇਲ ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ, ਕੇਲੇ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਵੋਤਮ ਖੇਤੀ ਲਈ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ICAR ਅਧਿਐਨ ਨੇ 284 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਜੂਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਿਹਾਰ (35), ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (29), ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (28), ਤੇਲੰਗਾਨਾ (27), ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ (15) ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ (15) ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 'ਸੰਭਾਵੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ICAR-IIOPR ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਤੇ ਔਸਤ ਝਾੜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਮੱਲਾਂ

ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ICAR-IIOPR ਦੀ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (GIS) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਸਾਲਾਨਾ ਵਰਖਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ, ਦੋਹਰੀ ਜਾਂ ਤੀਹਰੀ ਫ਼ਸਲ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਲ 2025-26 ਤੱਕ ਪਾਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ ਸਾਲ 2029-30 ਤੱਕ 17 ਤੋਂ 18 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰੀਬ 3.4 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।