ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ‘ਸਿਲਵਰ’ ਨੋਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਮਨੀ ਲਾਂਡ੍ਰਿੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ‘ਸਿਲਵਰ’ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     11,12,13,14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਹੇਗੀ ਛੁੱਟੀ, ਲਿਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ

ਨੋਟਿਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਟਲੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾ ‘ਸਿਲਵਰ’ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਮਾਫੀਆ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :      ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ, ਕੇਂਦਰੀ ਨੇ ਕਰ 'ਤੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ

ਫਰਾਂਸ ’ਚ ਸਥਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੁਲਸ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 52 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇੰਟਰਪੋਲ ਕੋਲ 8 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਰੰਗ-ਕੋਡ ਆਧਾਰਤ ਨੋਟਿਸ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     BSNL ਦਾ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ, 90 ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਨ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਲਿੰਗ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ,‘‘ਸਿਲਵਰ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।’’

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਡਾਲਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ, 90 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੀਮਤ


ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8