ਹਾਉਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫੰਡ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਪਜੇਸ਼ਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਘਰ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਬਾਅਦ 'ਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਵੇਲਪਰ ਤੋਂ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਜੋਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ , ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਕ ਪੇਂਚ ਨੂੰਸ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਂਚ ਹਨ ਫੱਸੇ ਹੋਏ ਹਾਉਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲੈਣਾ। ਬੈਂਕ ਫਿਲਹਾਲ ਵੱਧਦੇ ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੇ ਹਾਉਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੋਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਫੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਰੁੱਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ ਫਿਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਲਦ ਹੀ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਰਾਸਤਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਫੇਅਰਸ ਮਨੀਸਟਰੀ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਕੰਪਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਚ ਜੁਟਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨੀਏ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਿਵਾਇਵਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਲ.ਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਸਮੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਰਵੇ ਦੇ ਜਰੀਏ ਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਆਡਿਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦਾ ਆਕਲਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਕਿਸੇ ਇਕ Âੰਜੇਂਸੀ ਨੂੰ ਸੌਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਿਵੇਲਪਰ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉਚਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਵਾਇਵਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵੇਲਪਰ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ੀਆਨੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀਆ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਕਸਦ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾ ਰਿਵਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋ ਅਟਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਰਿਵਾਇਵਲ ਕਰੇਗੀ। ਦੂਸਰੇ, ਜੋ ਬਿਲਡਰਸ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੁੱਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਸਾਲਵੰਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 270 ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੀ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਅਮਰਪਾਲੀ ਵਰਗੇ ਬਿਲਡਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸ਼ਿਆਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹਾਉਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।