ਸਰਕਾਰ ਨੇ 65 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਸਰਕਾਰ ਨੇ 65 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਰੀਫਾਈਂਡ ਮਨੁੱਖੀ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2022 ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।

 ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀ. ਜੀ. ਐੱਫ. ਟੀ.) ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ,‘ਗੈਰ-ਰੀਫਾਈਂਡ ਮਨੁੱਖੀ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਤੋਂ ਸੋਧ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰ  ਦਿੱਤਾ  ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਬਰਾਮਦ ਮੁੱਲ 65 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।’ ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਗੈਰ-ਰੀਫਾਈਂਡ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।

 ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਚੀਨ, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਹਨ।  ਭਾਰਤ ’ਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ-ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਰੇਮੀ ਵਾਲ। 

ਰੇਮੀ ਵਾਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ  ਵਰਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਨ ਰੇਮੀ ਵਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।