​​​​​​​ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ RBI ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਮੇਤ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਚੇਤ : ਦਾਸ

ਮੁੰਬਈ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇ। ਦਾਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ’ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੈ ਚੌਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਪਲਾਈ ਪੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਅ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

ਦਾਸ ਵਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 1 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ 5.7 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਈਂਧਨ ’ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ’ਚ 9.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਣਕ ਅਤੇ ਖੰਡ ਵਰਗੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਰੁਪਏ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਵਧੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ

ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਉਪਾਅ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਦਮ ਉਠਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਰਮਿਆਨ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਬਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਟੀ. ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ।

ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਵਧੀ

ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ (ਯੂ. ਸੀ. ਬੀ.) ਵਲੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀ ਲਿਮਿਟ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਲੱਖ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਸੀ. ਬੀ.) ਦੀ ਲਿਮਿਟ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਹੋਮ ਲੋਨ ’ਤੇ ਵਿਵੇਕਪੂਰਨ ਲਿਮਿਟਸ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (ਯੂ. ਸੀ. ਬੀ.) ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (ਆਰ. ਸੀ. ਬੀ.-ਸੂਬਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ) ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਮ ਲੋਨ ਲਿਮਿਟਸ ਨੂੰ ਯੂ. ਸੀ. ਬੀ. ਲਈ ਸਾਲ 2011 ’ਚ ਅਤੇ ਆਰ. ਸੀ. ਬੀ. ਈ ਸਾਲ 2009 ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  PNB ਧੋਖਾਧੜੀ : ED ਨੇ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ

ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਇਆ

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 2022-23 ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 1 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ 5.7 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ 2 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਨਾਲ 4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਿਛਲੇ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਭਰਪੂਰ ਪੱਧਰ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 7.8 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਦਾਸ ਨੇ ਦੂਜੀ ਮੁਦਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋਖਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੜੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ

ਸਥਾਈ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ : ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ (ਸੀ. ਏ. ਡੀ.) ਸਥਾਈ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇਕ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀ. ਏ. ਡੀ. ਸਥਾਈ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗਾ।

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਵਧ ਕੇ 23 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ 2.7 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ 9.9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਅਤੇ 2020-21 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ 2.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ੍ਰਚਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਨਾ, ਟੌਪ-10 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।