GST : ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਹਿਦਾਇਤ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਕਈ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ( ਐੱਮ.ਆਰ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਸਚਿਵ ਹਸਮੁੱਖ ਅਧਿਆ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਦਾਆਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਸਟਾਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,' ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਅੰਤਰ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਦਾ ਦਾਆਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਧਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ।
31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਐੱਮ.ਆਰ.ਪੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਐੱਮ.ਆਰ.ਪੀ. 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਰ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਤ ਸਚਿਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਰੈਸਟਰੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਨਿਰੋਧਕ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਕਾਰਣ ਕਰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ 178 ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਘਟਾਇਆ ਹੈ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.
ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ 178 ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਦਰ 28 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਧਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਨਿਰੋਧਕ ਤੋਂ ਬਚਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੁਰੰਤ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਣ।