ਸਰਕਾਰ ਦੀ 7 ਮੈਗਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, 4,445 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ
Thursday, Oct 07, 2021 - 11:41 AM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 4,445 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ’ਚ 7 ਮੈਗਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੱਪੜਾ ਖੇਤਰ ਤੇ ਅਪੈਰਲ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਮਿੱਤਰ) ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਮੈਗਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੱਪੜਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਅਪੈਰਲ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਰਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਛੁੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਹਨ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ,ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੀਨਿਊ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ
ਅਧਿਕਾਰਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 1000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਕਾਵਟ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਇਕ ਥਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 10 ਸੂਬੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੁਚੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਹਨ-ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੰਜਾਬ, ਓਡਿਸ਼ਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਅਸਾਮ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ 7 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ 14 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਰਕ ਇਕ ਹੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕਤਾਈ, ਬੁਣਾਈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ/ਰੰਗਾਈ ਅਤੇ ਛਪਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਇਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੱਪੜਾ ਮੁੱਲ ਚੇਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 'ਬਾਏ ਨਾਓ ਪੇ ਲੇਟਰ': ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੁਸੀਬਤ
ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (ਯੋਜਨਾ ਲਾਗਤ ਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ) ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਪੂੰਜੀ ਮਦਦ (ਡੀ. ਸੀ. ਐੱਸ.) 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਦਦ (ਸੀ. ਆਈ. ਐੱਸ.) ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੀ. ਐੱਮ. ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 20 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਰਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਚਾ ਇਕਾਈ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਇਕਾਈ ਜਨਤਕ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Evergrande ਸੰਕਟ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ : ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਇਆ ਬੰਦ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
