ਗਡਕਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, 2024 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਈਵੇਅ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ

Sunday, Mar 26, 2023 - 04:14 PM (IST)

ਰਾਂਚੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈਵੇਅ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ 2024 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਅਤੇ ਰੇਲ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਭਾਰਤਮਾਲਾ-2' ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ 15 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਬੈਂਕ, ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈਵੇਅ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ 2024 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।" ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੜਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 16,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਰੇਲ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਕੈਲਾਸ਼ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ 93 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੈਲਾਸ਼ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉੱਚੇ-ਉੱਚੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਔਖ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਕਮ ਜਾਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਜਾਣ ਲਈ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

 ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਫੇਜ਼-2 ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਫੇਜ਼-2 ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 5,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਾਈਵੇਅ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟਵਿਟਰ ਪੇਡ ਬਲਿਊ ਸਰਵਿਸ : Elon Musk ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਮਾਏ ਇੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ

ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈੱਕਟ 580 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 35,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਗਲਿਆਰੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੱਤ ਨਵੇਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ, ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਕਾਰੀਡੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।'' ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਸੰਪਰਕ ਲਈ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਂਚੀ-ਵਾਰਾਨਸੀ ਅੰਤਰ-ਕਾਰੀਡੋਰ ਲਈ 6,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਅੰਤਰ-ਕਾਰੀਡੋਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਂਚੀ ਅਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿਚਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 635 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰਾਏਪੁਰ-ਧਨਬਾਦ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲੇ, ਸਟੀਲ, ਸੀਮਿੰਟ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 620 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਐਕਸੈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਗ੍ਰੀਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 230 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਾਂਚੀ-ਸੰਬਲਪੁਰ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ 'ਤੇ 6,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਡ੍ਰੈਗਨ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ, Apple ਭਾਰਤ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰੀ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।


Harinder Kaur

Content Editor

Related News