ਫਿੳੂਚਰ ਰਿਟੇਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੱਸ ਸਕੇਗੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਬਿਯਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਫਿੳੂਚਰ ਰਿਟੇਲ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਫ. ਆਰ. ਐਲ.) ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੇਬੀ, ਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਮੁਕਤਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਐਫ.ਆਰ.ਐਲ. ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ੋਨ 24,713 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਲਾਂਇੰਸ-ਫਿੳੂਚਰ ਸੌਦੇ ’ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟਿ੍ਰਬਿੳੂਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਫ.ਆਰ.ਐਲ. ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ / ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ / ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਫ.ਆਰ.ਐਲ. ਨੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਸੁਵਿਧਾ ਸੰਤੁਲਨ ਫਿੳੂਚਰ ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰਚੂਨ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਫੋਰਮ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਿਮ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਫ.ਆਰ.ਐਲ. ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ’ਚ“ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ / ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ”। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਿ੍ਰਬਿੳੂਨਲ ਸੈਂਟਰ (ਐਸ.ਆਈ.ਏ.ਸੀ.) ਨੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ਿੳੂਚਰ ਰਿਟੇਲ ਲਿਮਟਿਡ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਰਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ þ।

ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਇਹ ਕੇਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਅਮੇਜ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਫਿੳੂਚਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਫਿੳੂਚਰ ਕੂਪਨਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿਚ 49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਕੰਪਨੀ ਫਿੳੂਚਰ ਰਿਟੇਲ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਫਿੳੂਚਰ ਕੂਪਨਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਫਿੳੂਚਰ ਰਿਟੇਲ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਫਿੳੂਚਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਟੇਲ, ਵੇਅਰਹਾੳੂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 24,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ।