ਫ਼ਲ ਖਾਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਝਟਕਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

ਸ਼ਿਮਲਾ (ਭੁਪਿੰਦਰ) - ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੇਬ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੇਬ ’ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਸਮੇਤ ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭੂਟਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੇਬ ’ਤੇ ਹੁਣ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਹ ਡਿਊਟੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਨਵੁਆਇਸ ’ਚ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੱਸਣ ਕਾਰਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਲਗਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਈਰਾਨ ਦਾ ਸੇਬ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ’ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਹੁਣ ਇਹ 75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ। ਪਲਮ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀਪਕ ਸਿੰਘਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਗਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਿੱਲ ਸਟੇਟ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਫੋਰਮ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਮੰਗ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਗਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਹਿੱਲ ਸਟੇਟ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਫੋਰਮ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਬ ’ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫੋਰਮ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ 80 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ।

ਬਾਗਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨੁਕਸਾਨ
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਇਰਾਨ ਦਾ ਸੇਬ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਗਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਬ ਸਸਤਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਗਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਬੀ ਦੇ ਸਹੀ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਸੇਬੀ ਦੀ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਉਤਪਾਦਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਘ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੁਖੀ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸੇਬ ’ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਗਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਬੈਠਕ ’ਚ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਗਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧੇਰੇ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲੀਏ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।