ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ IT ਪੋਰਟਲ ਲਈ ਦਿੱਤੇ 164 ਕਰੋੜ ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈ.ਟੀ. ਕੰਪਨੀ ਇੰਫੋਸਿਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 164.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਜਨਵਰੀ-2019 ਤੋਂ ਜੂਨ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

ਇੰਫੋਸਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਂਡਰ Integrated e-filing & Centralized Processing Centre (CPC 2.0) Project ਦੇ ਤਹਿਤ ਓਪਨ ਟੈਂਡਰ ਤਹਿਤ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੰਫੋਸਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ : 620 ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟੀਆਂ

4,241.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਇੰਫੋਸਿਸ ਨੂੰ 164.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 4,241.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਸੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ 16 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ 8.5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਕਿਰਾਇਆ, ਡਾਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਾਗਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ, ਟੈਕਸ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਇੰਫੋਸਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇੰਫੋਸਿਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਸੰਪਰਕ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Tesla ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਤਾਬ Elon Musk, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੰਗ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜ਼ੋਰਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਪੋਰਟਲ www. incometax. gov. in ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣਾ ਨੇ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੰਫੋਸਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੰਫੋਸਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ SBI ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।