ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ, ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ 3.0 ਦਾ ਐਲਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਦਰਮਿਆਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ 3.0 ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ 3.0 ਦੇ ਤਹਿਤ 12 ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਜ਼ੇ ਅੰਕੜੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵਧੀਆ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਖ਼ਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ 'ਤੇ ਖੋਜ ਲਈ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਟੀਕੇ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟੀਕਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ 10,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਭਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ

ਇਸਦਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਈ.ਪੀ.ਐਫ.ਓ. ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਫ. ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ.ਐੱਫ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀ.ਐਫ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੀ.ਐਫ. ਦਾ ਪੂਰਾ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 1000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੀ.ਐੱਫ. ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਧਨਤੇਰਸ 'ਤੇ ਸੋਨਾ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਜਾਣੋ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਅ

ਈਸੀਐਲਜੀਐਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਈਸੀਐਲਜੀਐਸ) ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 61 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਧੀਨ ਈਸੀਐਲਜੀਆਈਐਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਉਠਾਏ ਹਨ।

ਸੁਸਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਮਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 26 ਸੁਸਤ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ 2.0 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਮਐਸਐਮਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦੋਗੇ ਓਨੀ ਚਾਂਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਮੁਫ਼ਤ, ਜਾਣੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ

ਇਸ ਵਿਚ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 500 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਲੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਮੋਰੇਟੋਰਿਅਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।

ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲਾਭ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਧੀਨ ਈ.ਸੀ.ਐਲ.ਜੀ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 61 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 1.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 2.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਗਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 1.32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਿਆਨਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ, RBI ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਅਨੁਮਾਨ

ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕਈ ਸੰਕੇਤ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਲਾਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਯਾਤਰਾ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ।

2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇੰਨਸੈਂਟਿਵ (ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ.) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਧਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ: ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਚਾਰਜ, ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਕਰਜ਼ਾ