Flipkart-Amazon ਨੇ CCI ਜਾਂਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
Friday, Jun 18, 2021 - 02:57 PM (IST)
ਬੰਗਲੁਰੂ : ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਸੀਆਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਸੀਆਈ) ਦੇ ਜਾਂਚ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ! 815 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਖ਼ਰੀਦੋ ਸਿਰਫ਼ 15 ਰੁਪਏ ਵਿਚ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ 11 ਜੂਨ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ(ਦਰਕਿਨਾਰ) ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਕਾਰਨ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਹ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਪੜਤਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਅਪੀਲ ਦੇ ਲਟਕੇ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦਏਗਾ।'
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 1, 5 ਅਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਹ ਨੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਲੱਖਪਤੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਤਰਜੀਹੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਥਿਤ ਅਨੈਤਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ-ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 11 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਸੀ ਸੀ ਆਈ ਦੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਸੀਆਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜਿਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : DHFL-VIDEOCON ਦੇ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ਕ, ਜਾਣੋ ਪੈਸੇ ਡੁਬਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ?
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।