ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ 2020-21 ''ਚ GDP ਦੇ 9.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਹਾ
Monday, May 31, 2021 - 05:45 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ 9.3 ਫ਼ੀਸਦ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸੋਧ ਅਨੁਮਾਨ 9.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਹਾਲੇਖਾ ਕੰਟਰੋਲਰ (ਸੀ. ਜੀ. ਏ.) ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ-ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ 7.42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ।
ਸੰਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 18,21,461 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ 9.3 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿਚ 2020-21 ਲਈ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ 7.96 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ 3.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਮ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵਧੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੋਧ ਕੇ 9.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯਾਨੀ 18,48,655 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਵੱਧ ਕੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ 4.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ।
