ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਬੋਝ

ਮੁੰਬਈ - ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਬਚੇ ਹੋਈ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਸਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐੈਂਡ ਕੰਸਟ੍ਰੱਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2017-18 ਬਜਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਡੀ-ਟੂ-ਮੂਵ ਇਨਵੈਂਟਰੀ 'ਤੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਇਨਕਮ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੰਸਲ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ 2012-13 ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਜਟ 'ਚ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਟਾਕ-ਇਨ-ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਕੰਸਟ੍ਰੱਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇਗੀ।