ਕਿਸਾਨ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਦੀ ਈ-ਰਸੀਦ
02/06/2020 12:25:03 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਜਿਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ (ਈ-ਨਾਮ) ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਏਅਰਵਾਈਸ ਰਸੀਦ (ਈ-ਐੱਨ.ਡਬਲਿਊ.ਆਰ.) ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਕ-ਦੋ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਰਸੀਦਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੰਡਾਰ ਗ੍ਰਹਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਭੰਡਾਰਗ੍ਰਹਿ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੰਡਾਰਗ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਲਬਤਾ ਹੁਣ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀ.ਡੀ.ਐੱਸ.ਐੱਲ. ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਭੰਜਾਰਗ੍ਰਹਿ ਕਮੋਡਿਟੀ ਰਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਲਿਮਟਿਡ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ
ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਈ-ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਈ-ਐੱਨ.ਡਬਲਿਊ.ਆਰ. ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐੱਨ.ਸੀ.ਡੀ.ਈ.ਐਕਸ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਰ ਭੰਡਾਰਗ੍ਰਹਿ ਐੱਨ.ਈ.ਆਰ.ਐੱਲ.ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਹੈ।
ਐੱਨ.ਈ.ਆਰ.ਐੱਲ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਦਾਰ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਭੰਡਾਰਗ੍ਰਹਿ ਈ-ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲਿਊ-ਡੀ.ਆਰ.ਏ. ਦੇ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ 'ਚ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਉਪਜ ਦਾ ਭੰਡਾਰਣ ਕਰਕੇ ਨੀਲਾਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹ ਈ-ਨਾਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤਾਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈ-ਐੱਨ.ਡਬਲਿਊ.ਆਰ. ਉਦੋਂ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਰੇਗੂਲੇਟਰੀ ਵੇਅਰਹਾਊਸ 'ਚ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਨੂੰ ਉਪ-ਮੰਡੀ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਥਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਏ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਐਕਟ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਥਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ 40 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਥਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਹੋਰ ਸਿਬਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਈ-ਨਾਮ ਮੰਡੀਆਂ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਵੰਡ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਏ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਉਪਜ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
