ਵਧੇਗੀ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀ EMI ਜਾਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਕਾਰ ਲੋਨ, RBI ਜਲਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

Monday, Apr 01, 2024 - 12:57 PM (IST)

ਮੁੰਬਈ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਕਸਪਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮ. ਪੀ. ਸੀ.) ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰੁਖ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ‘ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ’ ਦਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਬਦਲਾਅ, ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਰੇਟ

ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਹੋਏ ਇਹ ਬਦਲਾਅ
ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਓਧਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਜਾਪਾਨ ਨੇ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਐੱਮ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾ ਮੀਟਿੰਗ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਐਲਾਨ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਐੱਮ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀਆਂ 6 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ

ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2023 ’ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਦਲਾਅ
ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਫਰਵਰੀ 2023 ’ਚ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 6.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਓਂ ਦਾ ਤਿਓਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਦਨ ਸਬਨਵੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਜੇ ਵੀ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਐੱਮ. ਪੀ. ਸੀ. ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਅਤੇ ਰੁਖ ’ਤੇ ਜਿਓਂ ਦੀ ਤਿਓਂ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - Bank Holiday : ਜਲਦੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ, ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ 14 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਬੈਂਕ

ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਅੰਦਾਜ਼ੇ ’ਚ ਸੋਧ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਅੰਦਾਜ਼ੇ ’ਚ ਸੋਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਬਨਵੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੀ ਦਸੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ 8.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਾਧੇ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 8.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 8.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 7.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 7.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - Airtel ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8


rajwinder kaur

Content Editor

Related News