LIC 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼, DIPAM ਨੇ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਲਈ ਮੰਗਵਾਈ ਬੋਲੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ.) ’ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਫਰਮਾਂ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੈਂਕਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਐਸੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਦੀਪਮ) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 2 ਪ੍ਰੀ-ਆਈ . ਪੀ. ਓ. ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

 ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਚੀਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਮਾਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਫਾਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ (ਆਰ. ਐੱਫ. ਪੀ.) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਛੁਕ ਫਰਮਾਂ 13 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬੋਲੀ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੀਪਮ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਲੈਨ-ਦੇਣ ਦੇ ਢਾਂਚੇ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ, ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਮੁੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਉਣੇ ਅਤੇ ਘਟ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆਦਿ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਇਹ ਹਨ ਬੋਲੀ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਇਸ ’ਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫਰਮ ਕੋਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਈ. ਪੀ. ਓ., ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਕਰੀ, ਐੱਮ. ਐਂਡ ਏ. ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਇਕਵਿਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਆਦਿ ’ਚ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਫਰਮਜ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਆਰ. ਐੱਫ. ਪੀ. ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਲੀਦਾਤਾ ਕੋਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਦੌਰਾਨ 5,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ’ਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ 15,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।

 ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : RBI ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਦੀ ਹੋਈ ਵਾਪਸੀ, ਮਿਲੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਜ਼ਰੀਏ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 2.10 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਦੇ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਤੋਂ ਚੰਗੀ-ਖਾਸੀ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੰਪਨੀ ’ਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਣ ਇਕਵਿਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

 ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ;ਇਹ ਐਪ ਦੱਸੇਗੀ ਸਾਮਾਨ ਦੇਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ