ਹੁਣ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਚੂਨਾ, ‘ਡਾਰਕ ਪੈਟਰਨ’ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸੇਗੀ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.)– ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੇਲ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਲਿਸਟ ਅਤੇ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਖੀਰ ’ਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੂਨਾ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ‘ਡਾਰਕ ਪੈਟਰਨ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - Dream11 ਸਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ GST ਨੋਟਿਸ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਕੰਮ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ‘ਡਾਰਕ ਪੈਟਰਨ’ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - PNB ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਲਰਟ! ਕਰੰਟ ਅਤੇ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਣਗੇ ਇਨ-ਐਕਟਿਵ

ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਰਕ ਪੈਟਰਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ?
ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਟਿਵ ਸੀਜ਼ਨ ਸੇਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਯਮ-ਫ਼ਾਇਦੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁੱਝ ਕੰਮ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ‘ਡਾਰਕ ਪੈਟਰਨ’ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ।

ਕੀ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਾਰਟ ’ਚ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਫ਼ੀਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ’ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੀ ਡੀਲ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ‘ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ’ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਲਿਵਰੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਰਡਰ ਦੀ ਲਿਮਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਰਕ ਪੈਟਰਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵਧੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ, 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ ਇਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ

ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੁੱਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਈਟਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਕ ਹੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡਣਾ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸੇ ਵਿਵਹਾਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਜੂਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇਕ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਡਾਰਕ ਪੈਟਰਨ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲਫ-ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8