DICGC ਨੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ 21 ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ

ਮੁੰਬਈ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਇਕਾਈ ਡੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਜੀ. ਸੀ. ਨੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਬੈਂਕ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।

ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਮ੍ਹਾ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਨਿਗਮ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2021 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ. ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ 30 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ 21 ਅਜਿਹੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹਨ ਜੋ RBI ਦੀ ਰੋਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਮ੍ਹਾ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਨਿਗਮ (ਡੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਜੀ. ਸੀ.) ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ (21) ਬੈਂਕ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾਅਵਾ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਖਰੀ ਅਪਡੇਟ (ਦੂਜੀ) ਸੂਚੀ (ਮੂਲਧਨ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਨਾਲ) ਵਿਚ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਡੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਜੀ. ਸੀ. ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ

ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ

ਡੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਜੀ. ਸੀ. ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਘਵੇਂਦਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ, ਰੁਪਇਆ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ, ਅਦੂਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੈਂਕ, ਬੀਦਰ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪੀਪੁਲਸ ਕੋ ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ 21 ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ 11 ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਨ, 5 ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਜਦ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਬੈਂਕ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਘਿਰੀ Amazon, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।