‘ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ’ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਪਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇਗੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ‘ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ’ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ 2016 ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ‘ਅਕਾਦਮਿਕ’ ਅਭਿਆਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਅਜਿਹੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ, ਦੂਜੇ ਅਕਾਊਂਟ ’ਚੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਪੈਸੇ

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਰਾਮਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਵੀ.ਨਗਰਥਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਰਹੇਗਾ। ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਬੈਂਕ ਨੋਟ ਕਾਨੂੰਨ (ਵਿਮੁਦਰੀਕਰਨ) 1978 ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਰਗ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਵਿਮੁਦਰੀਕਰਨ ਜਨਹਿੱਤ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਧਨ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਅਕਾਦਮਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ GST ਛੋਟ ਲਈ ਵਾਪਸ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 1000 ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮੇ ’ਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 26 (2) ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਲ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 26 (2) ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਕ ਖਾਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੰਪਰੂਨ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫ੍ਰਾਂਸੀਸੀ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਲੱਗਾ ਦੋਸ਼, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।