ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ, ਜਲਦ ਆਵੇਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸਾਲ 2016 'ਚ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ 2 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।

ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ, ਵੀ ਰਾਮਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਅਤੇ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ 8 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 58 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 26(2) ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੰਦਾ-ਦੀਪਕ ਕੋਚਰ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਕੈਂਸਲ, ਈਵੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਬੁਕਿੰਗ ਰੱਦ

ਵਿਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ "[RBI] ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ, ਅਜਿਹੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ... ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜੀ ਅਜਿਹੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ "ਆਉਣੀ" ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 1946 ਅਤੇ 1978 ਵਿੱਚ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਆਰਬੀਆਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੈਦੀਪ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਸੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਆਖਰੀ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ…” ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ…”

ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। “ਉਹ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ…”

ਪਿਛਲੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦਲੀਲ 'ਤੇ, ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਜਨਰਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, 1949 ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੋਰਮ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਦੋ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਰਬੀਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪੰਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 26 (2) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ "ਕੋਈ" ਸ਼ਬਦ "ਕੁਝ" ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Year Ender 2022 : ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।