ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇਗੀ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ( ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ) ਵਿਵਸਥਾ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਚਰਣ 'ਚ ਪੰਜਾਬ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ 12 ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਸੋਈ ਗੈਸ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਖਾਦ 'ਤੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪਛਾਣ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਖਾਦ ਦੇ ਲਈ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਸਕੀਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਸਿੰਲਡਰ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਡੀਲਰ ਦੁਆਰਾ ਰਿਆਇਤੀ ਖਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਆਦ ਇਸਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ, ਡੀਲਰ, ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਵਿਵਰਣ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰੀਬ 60 ਫੀਸਦੀ ਪੀ.ਓ ਐੱਸ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ.ਦਾ ਫਾਇਦਾ
ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭਗਤਾਨ ਵਾਸਤਵਿਕ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਤਰ ਲਾਭਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਵੈਧ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰਿਆਇਤੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਫਾਰਮਸ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ 19 ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ
ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲਰ ਤੋਂ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ 'ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਪਹਿਲਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਨਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਪਵਾਂਇੰਟ ਆਫ ਸੇਲ ( ਪੀ.ਓ.ਐੱਸ) ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਜੀਰਏ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ।